बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द नया चीफ जस्टिस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की अनुशंसा की गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा 4 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले कॉलेजियम की यह सिफारिश सामने आई है। तीन जजों को चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा कॉलेजियम ने एक साथ तीन हाईकोर्ट जजों को अलग-अलग हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। इसमें जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोग्जे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की अनुशंसा शामिल है। इन सिफारिशों पर केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद औपचारिक प्रक्रिया पूरी होगी। ओडिशा से छत्तीसगढ़ आएंगे जस्टिस मोहपात्रा कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा के तबादले की भी सिफारिश की है। उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने के साथ ही यहां का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई है। जस्टिस मोहपात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उनके परिवार की न्यायिक पृष्ठभूमि रही है। उनके पिता सरत चंद्र मोहपात्रा भी जज रह चुके हैं। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। 26 साल तक की वकालत, कई कानूनों का अनुभव जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा ने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था। वकालत के दौरान उन्होंने सिविल, सेवा, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में काम किया। उन्हें करीब 26 साल का कानूनी अनुभव रहा है। उन्होंने अभिभावक एवं आश्रित कानून, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण तथा किशोर न्याय से जुड़े मामलों में भी पैरवी की है। वे ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मामलों में भी उन्होंने पैरवी की। तीन नए जजों की नियुक्ति की भी सिफारिश कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति की भी अनुशंसा की है। इनमें बेंच कोटे से न्यायिक अधिकारी संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार के नाम शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मौजूदा समय में जजों की संख्या कम होने के कारण लंबित मामलों और न्यायिक कामकाज को लेकर भी दबाव बना हुआ है। तीन जजों के रिटायरमेंट और ट्रांसफर से संख्या घटी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल अगस्त में रिटायर हो चुके हैं। अब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा भी 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक और वरिष्ठ जज की कमी होगी। ऐसे में फिलहाल यहां चीफ जस्टिस समेत 11 जज रह गए हैं। कॉलेजियम की ओर से तीन नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

रायपुर. जयंती स्टेडियम के वेलोड्रम में राज्य स्तरीय शालेय ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा हो रही है, लेकिन यहां खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं ने खेल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमेंट का ट्रैक कई जगह से उखड़ा हुआ है और आसपास घास उग आई है। दूसरी ओर, राज्यभर से पहुंचे कई खिलाड़ियों के पास प्रतियोगिता के स्तर की रेसिंग साइकिल तक उपलब्ध नहीं है। इसी बदहाली के बीच बस्तर की आयती भारती ने अपनी प्रतिभा और हौसले से सबका ध्यान खींचा। प्रारंभिक स्पर्धा में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि आयती ने यह प्रदर्शन किसी प्रोफेशनल रेसिंग साइकिल पर नहीं, बल्कि सामान्य लेडीज साइकिल से किया। सहेली से साइकिल उधार लेकर पहुंचीं प्रतियोगिता में आयती के पास खुद की स्पोर्ट्स साइकिल नहीं है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी सहेली से सामान्य साइकिल उधार ली। इतना ही नहीं, रेस के दौरान सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया हेलमेट भी उनका अपना नहीं था। उन्होंने यह हेलमेट एक साथी खिलाड़ी से लिया था। इसके बावजूद आयती ने शुरुआती मुकाबले में तीसरा स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रतिभा और मेहनत के दम पर खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। किसान परिवार की बेटी, सुबह 4 बजे से करती हैं अभ्यास बस्तर की रहने वाली आयती किसान परिवार से आती हैं। पिछले तीन-चार साल से वह साइकिलिंग की तैयारी कर रही हैं। बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव में वह बस्तर की सड़कों पर ही रोज सुबह 4 से 5 बजे तक अभ्यास करती हैं। आयती का कहना है कि अगर उन्हें भी अच्छी स्पोर्ट्स साइकिल और जरूरी सुविधाएं मिलें तो वह अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उनका मानना है कि संसाधन मिलते तो वह प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर सकती थीं। सवाल यह कि खिलाड़ी ऐसे कैसे जीतेंगे गोल्ड? आयती की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि प्रदेश की खेल व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। एक ओर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता स्थल का ट्रैक बदहाल है और खिलाड़ियों के पास जरूरी खेल उपकरण तक नहीं हैं। साइकिलिंग जैसे खेल में जहां साइकिल और ट्रैक दोनों प्रदर्शन के लिए बेहद अहम हैं, वहां खिलाड़ियों का सामान्य साइकिल से राज्य स्तरीय मुकाबले में उतरना व्यवस्था की कमी को सामने लाता है। प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उसे सही संसाधन और प्रशिक्षण देने की। सवाल यही है कि जब खिलाड़ी उधार की साइकिल और जर्जर ट्रैक के भरोसे तैयारी करेंगे, तो प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल की दौड़ में कैसे आगे निकलेंगे?

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नया कारोबार शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को संचालित करने के लिए अलग-अलग सरकारी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया अब आसान और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू कर दिया है। नए कानून के तहत विभिन्न विभागों से मिलने वाली कारोबारी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है। सबसे अहम प्रावधान यह है कि निर्धारित समय में सक्षम अधिकारी ने आवेदन पर निर्णय नहीं लिया तो उसे मंजूर माना जाएगा। यानी कारोबारियों को फाइल आगे बढ़ाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। बिल्डिंग परमिशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और पानी के कनेक्शन जैसी सेवाओं में समयबद्धता लागू होगी। 8 विभागों की सेवाएं कानून के दायरे में अधिनियम में फिलहाल आवास एवं पर्यावरण, संस्कृति, गृह, आबकारी, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग से संबंधित सेवाओं को शामिल किया गया है। नगरीय निकायों के स्तर पर ट्रेड लाइसेंस, पानी का कनेक्शन और मोबाइल टावर लगाने की अनुमति जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में आएंगी। आबकारी विभाग से जुड़ी सेवाओं में क्लब लाइसेंस, पर्यटन बोर्ड एवं एयरपोर्ट रेस्तरां बार लाइसेंस और विदेशी मदिरा के लेबल पंजीयन जैसी मंजूरियां शामिल हैं। देरी हुई तो ऑनलाइन शिकायत किसी सेवा में अनावश्यक देरी, जरूरत से ज्यादा दस्तावेज मांगने या प्रमाणन से इनकार जैसी स्थिति में कारोबारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था बनेगी। जोखिम के हिसाब से तय होगी मंजूरी की प्रक्रिया नए कानून की एक खासियत सेवाओं और गतिविधियों का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण है। इन्हें कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में बांटा गया है। कम जोखिम वाली गतिविधियों में सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर बिना पूर्व भौतिक निरीक्षण के 15 दिन के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान है। मध्यम जोखिम वाली सेवाओं में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच के बाद ही मंजूरी मिलेगी। महीनों अटकने वाली फाइलों से मिलेगी राहत सरकारी विभागों में जटिल प्रक्रियाओं, अलग-अलग अनुमतियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से कारोबारियों को परेशानी होती रही है। खासकर नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों के लिए मंजूरियों में लगने वाला समय परियोजना की लागत और शुरुआत की समय-सीमा दोनों को प्रभावित करता है। नए कानून में तय समय के भीतर फैसला नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल यानी स्वतः मंजूरी का प्रावधान इसी समस्या को दूर करने के लिए किया गया है। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी और आवेदनों को अनिश्चित समय तक लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी। निवेश और MSME को बढ़ावा देने पर जोर राज्य में नए उद्योग और निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से मंजूरियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ऑनलाइन क्लियरेंस और निर्धारित समय-सीमा में डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। छत्तीसगढ़ के नए कानून में इसके साथ रिस्क-बेस्ड अप्रूवल, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को जोड़ा गया है। यही प्रावधान इसे पारंपरिक अनुमति व्यवस्था से अलग बनाते हैं। नए कानून का सीधा असर: कम कागजी कार्रवाई, तय समय में निर्णय, कम जोखिम वाले कारोबार में निरीक्षण से राहत और देरी होने पर जवाबदेही—इन प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज होने की उम्मीद है।