वाशिंगटन डीसी. अमेरिका में शुक्रवार को ऐसा सीन बना, जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को “अवैध” बता दिया। और शाम होते-होते राष्ट्रपति ने नया आदेश साइन कर दिया—पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। जी हां, कोर्ट के फैसले के सिर्फ तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति Donald Trump ने नया दांव चला और 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये—कोर्ट जीता या ट्रम्प? और इसका असर भारत समेत दुनिया पर क्या होगा? समझते हैं पूरी कहानी, लल्लनटॉप स्टाइल में। पहले कोर्ट का झटका शुक्रवार को Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा— संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस (संसद) के पास है। मतलब साफ—राष्ट्रपति सीधे ग्लोबल टैरिफ नहीं ठोक सकते। कोर्ट ने ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। और फिर ट्रम्प का पलटवार कोर्ट का फैसला आया। कैमरे ऑन हुए। और ट्रम्प बोले— “बहुत निराशाजनक है। कुछ जजों पर मुझे शर्म आती है। उनमें देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” उन्होंने जजों को “कट्टर वामपंथियों के पालतू” तक कह दिया। लेकिन बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। उन्होंने तुरंत नया आदेश साइन कर दिया— सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ। सेक्शन 122 क्या बला है? यह “ट्रेड एक्ट 1974” का हिस्सा है। इसके तहत अगर अमेरिका को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। बिना लंबी जांच प्रक्रिया अधिकतम 150 दिन तक बाद में समीक्षा मतलब—कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया, ट्रम्प ने दूसरा खोल लिया। भारत पर क्या असर? व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं—जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन—उन्हें भी 10% टैरिफ देना होगा। पहले भारत पर औसतन 18% टैरिफ लग रहा था। अब वह घटकर 10% हो जाएगा। ट्रम्प ने साफ कहा— “भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें टैरिफ लगाने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। रिफंड पर कोर्ट ने साफ नहीं कहा, इसलिए पैसा वापस नहीं होगा। केस अगले 5 साल तक कोर्ट में चल सकता है। विदेशी ताकतों का असर फैसले पर पड़ा है। टैरिफ पहले के राष्ट्रपतियों को लगा देना चाहिए था। ट्रम्प का टोन साफ था—“मैं पीछे हटने वाला नहीं।” कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी— “अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है।” तीन जजों— Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh ने फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे वैध माना जा सकता है। 200 अरब डॉलर का सवाल The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन अब तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुका है। अब बड़ा सवाल— क्या कंपनियों को यह पैसा वापस मिलेगा? ट्रम्प साफ कह चुके हैं—“कोई रिफंड नहीं।” इतिहास का फ्लैशबैक: निक्सन वाला 10% ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में Richard Nixon ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब अमेरिका भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा था। उसके बाद 1974 में ट्रेड एक्ट आया, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास कानूनी विकल्प रहे। लेकिन सेक्शन 122 का इतना बड़ा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। कौन-कौन से टैरिफ खत्म हुए? कोर्ट के फैसले से सब टैरिफ खत्म नहीं हुए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी लागू हैं। लेकिन दो बड़े कैटेगरी रद्द हुए— चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा, चीन, मैक्सिको पर 25% टैरिफ (फेंटेनाइल विवाद के नाम पर) अब नई 10% दर सब पर बराबर लागू होगी। कानूनी पेंच: IEEPA बनाम कांग्रेस ट्रम्प ने पहले “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)” का सहारा लिया था। यह 1977 का कानून है। कोर्ट ने पूछा— IEEPA में “टैरिफ” शब्द कहां लिखा है? और अगर टैरिफ टैक्स की तरह है, तो क्या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं? यही कानूनी जंग अब आगे भी चलेगी। 12 राज्यों का मुकदमा एरिजोना से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 राज्यों ने ट्रम्प के खिलाफ केस किया था। छोटे कारोबारी भी साथ थे। उनका तर्क था—राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। निचली अदालतों ने भी टैरिफ को गैरकानूनी कहा था। लेकिन अब मामला नए मोड़ पर है। आगे क्या? क्या सेक्शन 122 को भी कोर्ट में चुनौती मिलेगी? क्या 10% टैरिफ 150 दिन से आगे बढ़ेगा? क्या कंपनियां रिफंड के लिए नई याचिका डालेंगी? और सबसे अहम—क्या यह अमेरिका में “टैरिफ बनाम संविधान” की लंबी जंग बन जाएगी? एक बात साफ है— ट्रम्प ने संदेश दे दिया है कि वे आर्थिक राष्ट्रवाद की लाइन से हटने वाले नहीं। कोर्ट ने ब्रेक लगाया। ट्रम्प ने गियर बदला। अब देखना ये है कि यह टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकती है—कोर्ट में, कांग्रेस में या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में।

नईदिल्ली. 18 फरवरी की सुबह दिल्ली में टेक और पॉलिटिक्स का ‘पावर ब्रेकफास्ट’ हुआ। Sundar Pichai ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। तस्वीरें आईं, ट्वीट आए, और फिर शुरू हुआ कयासों का सिलसिला—AI में भारत की लीडरशिप, युवाओं के लिए नए मौके, और गूगल के बड़े-बड़े प्लान। पीएम ने कहा—भारत में AI के काम और गूगल कैसे युवाओं के साथ मिलकर इसे स्केल कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इधर पिचाई समिट के लिए आए हैं, उधर दिल्ली के गलियारों में टेक-डिप्लोमेसी की चहल-पहल है। समिट का सीन क्या है? पिचाई ‘Global AI Impact Summit 2026’ में हिस्सा लेने आए हैं। 20 फरवरी को उनका की-नोट एड्रेस है। इससे पहले 16 फरवरी को पीएम मोदी ने ‘India AI Impact Summit 2026’ का उद्घाटन किया। जगह—Bharat Mandapam, नई दिल्ली। समिट की थीम है—‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’। मतलब AI सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, इंसान और समाज के लिए हो। 110+ देश, 30 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 20 के करीब राष्ट्राध्यक्ष और 45+ मंत्री—कुल मिलाकर टेक का कुंभ। पीएम–पिचाई मीटिंग के बाद क्या निकला? मीटिंग के बाद पिचाई मीडिया रिसेप्शन में पहुंचे और पाँच बड़े ऐलान कर गए। चलिए एक-एक करके समझते हैं: 1) ₹70,000 करोड़ की ‘समुद्री’ इंटरनेट केबल भारत और अमेरिका के बीच समुद्र के नीचे सीधी इंटरनेट केबल बिछाने की तैयारी। दावा—AI और डेटा की स्पीड कई गुना बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो क्लाउड, स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए हाईवे तैयार। 2) 2 करोड़ कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग ‘कर्मयोगी भारत’ मिशन के तहत 800 जिलों में 18 भाषाओं में ट्रेनिंग। टारगेट—सरकारी सिस्टम में AI का स्मार्ट इस्तेमाल। अगर यह जमीन पर उतरा तो फाइलों की रफ्तार बदल सकती है। 3) ‘सर्च लाइट’—बोलो या फोटो खींचो, जवाब पाओ जल्द ही यूजर्स कैमरा और आवाज से रियल-टाइम में अपनी भाषा में सर्च कर सकेंगे। मतलब—लोकल लैंग्वेज में टेक का असली लोकतंत्रीकरण। 4) 1.1 करोड़ छात्रों के लिए कोडिंग–रोबोटिक्स 10,000 स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स। साथ ही हिंदी–अंग्रेजी में ‘AI सर्टिफिकेट प्रोग्राम’। स्किलिंग की रेस में बड़ा कदम। 5) विज्ञान के लिए ₹250 करोड़ बीमारियों के इलाज और सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए $30 मिलियन का ग्लोबल रिसर्च फंड। यानी AI सिर्फ चैटबॉट नहीं, हेल्थ और क्लाइमेट में भी एंट्री। स्पेन–फिनलैंड के साथ क्या बात बनी? समिट के इतर पीएम ने फिनलैंड और स्पेन के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। 🇫🇮 फिनलैंड प्रधानमंत्री Petteri Orpo से बातचीत में लक्ष्य—द्विपक्षीय व्यापार दोगुना। फोकस सेक्टर: 6G, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी। टेक+ग्रीन का कॉम्बो। 🇪🇸 स्पेन राष्ट्रपति Pedro Sánchez के साथ 2026 को भारत–स्पेन ‘संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष’ के रूप में मनाने पर सहमति। रक्षा, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में रिश्ते और मजबूत करने की बात। समिट का विजन: तीन ‘P’ का फॉर्मूला ‘India AI Impact Summit 2026’ तीन स्तंभों पर टिका है—People, Planet, Progress। People: ह्यूमन-सेंट्रिक AI—अधिकारों की रक्षा के साथ टेक्नोलॉजी। Planet: पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ AI। Progress: समावेशी आर्थिक–तकनीकी प्रगति, ताकि फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार का मैसेज साफ—AI सिर्फ सिलिकॉन वैली की चीज नहीं, गांव-खेती-स्कूल-हॉस्पिटल तक पहुंचे। असल सवाल: क्या बदलेगा? रोजगार: 2 करोड़ कर्मचारियों की ट्रेनिंग और 1.1 करोड़ छात्रों की स्किलिंग—अगर सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो जॉब-मार्केट में बड़ा शिफ्ट। लोकल लैंग्वेज इंटरनेट: ‘सर्च लाइट’ से भाषाई बाधाएं टूट सकती हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह गेम-चेंजर। इन्फ्रास्ट्रक्चर: 70,000 करोड़ की केबल—डेटा स्पीड और क्लाउड कैपेसिटी बढ़ी तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट। हेल्थ–क्लाइमेट: रिसर्च फंड से प्रेडिक्टिव हेल्थ और वेदर मॉडलिंग में सुधार संभव। लेकिन… ‘लेकिन’ जरूरी है। क्या ट्रेनिंग जमीनी स्तर तक पहुंचेगी या कागजों में रह जाएगी? लोकल लैंग्वेज टूल्स कितने सटीक होंगे? डेटा प्राइवेसी और रेगुलेशन पर क्या रोडमैप है? पीएम मोदी का टेक-डिप्लोमेसी कार्ड पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद स्टार्टअप पवेलियंस का दौरा किया। संदेश—भारत AI का ‘यूजर’ नहीं, ‘लीडर’ बनना चाहता है। ‘सर्वजन हिताय’ की थीम के साथ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश में है—AI के नैतिक सिद्धांत, डेटा संप्रभुता और समावेशी विकास पर जोर। आगे क्या? 20 फरवरी को पिचाई का की-नोट एड्रेस—नजरें उसी पर। क्या वह भारत के लिए और बड़े निवेश का ऐलान करेंगे? क्या गूगल–भारत साझेदारी किसी नए मॉडल की शुरुआत है? फिलहाल तस्वीर साफ है—दिल्ली में AI का महाकुंभ लगा है, और मोदी–पिचाई मीटिंग उसकी सबसे हाई-प्रोफाइल झलक। टेक की दुनिया में भारत अब ‘मार्केट’ से आगे बढ़कर ‘माइंडसेट’ बदलने की बात कर रहा है। सवाल यही है—क्या ये ऐलान अगले कुछ साल में आम लोगों की जिंदगी में दिखेंगे? लल्लनटॉप अंदाज में कहें तो— “भाई, AI आ रहा है… पर असली टेस्ट होगा कि ये आपकी-हमारी भाषा में, हमारी-आपकी जिंदगी में कितना उतरता है।” यह खबर भी पढ़ें... AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन सील

नईदिल्ली. दिल्ली में चल रहे India AI Impact Summit & Expo में जो होना था टेक्नोलॉजी का जलवा, वहां बन गया टेक्नोलॉजी का झमेला। कहानी ऐसी कि पहले रोशनी बुझी, फिर ताला लगा, और फिर बैरिकेडिंग। जी हां, ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन समिट से बाहर कर दिया गया। कार्रवाई इतनी सख्त कि आयोजकों ने पहले बिजली काटी, फिर स्टॉल पर ताला जड़ दिया। वजह? एक वायरल वीडियो। वीडियो में यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया रोबोटिक डॉग और ड्रोन असल में उनके “इन-हाउस प्रोजेक्ट” नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट निकले। वीडियो वायरल, और फिर बवाल वीडियो में प्रोफेसर नेहा सिंह एक रोबोटिक डॉग को ‘ओरियन’ नाम से पेश कर रही थीं। दावा—इसे यूनिवर्सिटी के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ ने तैयार किया है। साथ में 350 करोड़ रुपए के AI निवेश का जिक्र भी। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने वीडियो को गौर से देखा। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि यह डॉग असल में चीनी कंपनी Unitree Robotics का मॉडल है—Unitree Go2। यही नहीं, जिस ड्रोन को ‘कैंपस में शुरुआत से तैयार’ बताया गया, उसे यूजर्स ने कोरियन कंपनी के रेडीमेड मॉडल ‘स्ट्राइककर V3 ARF’ के तौर पर पहचान लिया। कीमत? करीब 40 हजार रुपए। आयोजकों का एक्शन: बिजली गुल, ताला फुल वीडियो वायरल होते ही समिट आयोजकों ने तुरंत संज्ञान लिया। पहले पवेलियन की बिजली काटी गई। फिर स्टॉल पर ताला लगा दिया गया। और उसके बाद बैरिकेडिंग। टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मंच पर ऐसा कदम कम ही देखने को मिलता है। संदेश साफ था—फैक्ट्स में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी की सफाई: “हमने बनाया नहीं, दिखाया है” विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी ने माफी जारी की। कहा—स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं थी। कैमरे के सामने जोश में कुछ गलत टेक्निकल बातें कह दीं। यूनिवर्सिटी ने बयान में माना कि रोबोटिक डॉग उन्होंने नहीं बनाया। वह हाल ही में खरीदा गया था ताकि छात्र उस पर रिसर्च कर सकें। उनका कहना— “यह चलता-फिरता क्लासरूम है। हम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाते हैं ताकि छात्र सीख सकें।” मतलब, दावा ‘निर्माण’ का नहीं, ‘अध्ययन’ का था। लेकिन वीडियो में जो कहा गया, वही विवाद की जड़ बना। प्रोफेसर नेहा सिंह बोलीं—“जोश में बात साफ नहीं कह पाई” वीडियो में दिख रहीं प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि उन्होंने बात स्पष्ट नहीं रखी। “मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। सब बहुत जल्दी-जल्दी और उत्साह में हुआ।” लेकिन सवाल वही—क्या टेक्नोलॉजी समिट जैसे मंच पर इतनी बड़ी चूक सिर्फ ‘जोश’ से हो सकती है? एक्स का ‘कम्युनिटी नोट’ भी आया मैदान में यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उन्होंने कभी इसे अपना निर्माण नहीं बताया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के नीचे ‘कम्युनिटी नोट’ जुड़ गया। कम्युनिटी नोट में यूजर्स ने फैक्ट-चेक कर बताया कि वीडियो में साफ तौर पर ‘तैयार किया गया’ कहा गया था। यानी, डिजिटल जनता ने भी इस दावे को चुनौती दी। विपक्ष का हमला: “देश की इमेज खराब” कांग्रेस ने इसे भारत की छवि से जोड़ा। बयान आया कि सरकार ने AI के नाम पर दुनिया में देश का मजाक बनवाया। नेता विपक्ष Rahul Gandhi ने कहा कि यह समिट “डिसऑर्गनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल” बन गया है। कांग्रेस का आरोप— “मोदी सरकार AI के नाम पर शोबाजी कर रही है। असली टैलेंट और डेटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा।” यहां तक कहा गया कि केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw भी इस झूठ को प्रमोट कर रहे थे। नॉलेज बॉक्स: आखिर क्या है ‘Go2’? Unitree Go2 एक AI-पावर्ड रोबोटिक डॉग है। इसे चीनी कंपनी Unitree Robotics बनाती है। इसमें 4D LiDAR टेक्नोलॉजी सीढ़ियां चढ़ने और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की क्षमता वॉयस कमांड सपोर्ट कीमत लगभग 2–3 लाख रुपए दुनियाभर में इसका इस्तेमाल रिसर्च और एजुकेशन में होता है। Unitree रोबोटिक डॉग और ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए जानी जाती है। कंपनी एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी: बैकग्राउंड क्या है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में हुई थी। ग्रेटर नोएडा स्थित इस निजी विश्वविद्यालय में 200 से ज्यादा कोर्स चलाए जाते हैं—डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक। चांसलर हैं सुनील गलगोटिया और CEO ध्रुव गलगोटिया। यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास फोकस दिखाया है। लेकिन इस घटना ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। AI समिट की साख पर असर? दिल्ली में चल रहे इस AI समिट में 100 से ज्यादा टेक कंपनियों के CEO और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उद्देश्य था—भारत को AI हब के रूप में पेश करना। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस एक घटना से पूरे आयोजन की साख प्रभावित होगी? AI जैसे संवेदनशील और हाई-टेक क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सबसे अहम है। अगर किसी प्रोडक्ट को ‘मेड इन इंडिया’ बताकर पेश किया जाए और वह ‘मेड इन चाइना’ निकले, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर संदेश अच्छा नहीं जाता। यह खबर भी पढ़ें... AI पर ‘दिल्ली दरबार’ में बड़ी डील