आगरा . आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के नगला स्वामी गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यमुना नदी में नहाने गईं एक ही परिवार की 6 बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के समय बच्चियां मोबाइल से रील बना रही थीं , जिसके वीडियो अब पुलिस के पास मौजूद हैं। सभी 6 बहनें एक - दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में नहा रही थीं और रील रिकॉर्ड कर रही थीं। उसी दौरान एक गड्ढे में पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं। मौके पर मौजूद चचेरे भाइयों ने उन्हें बचाने की कोशिश की , लेकिन खुद के डूबने का डर होने पर उनका हाथ छोड़ना पड़ा। 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल से 2 किमी दूर से गोताखोर बुलाए गए , और स्टीमर की मदद से करीब 1.5 किमी दूर से बच्चियों को बाहर निकाला गया। 2 बच्चियों को CPR देकर सांस बहाल की गई , पर गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाने के बावजूद तीनों अन्य के साथ उनकी भी मौत हो गई। हादसे में तीन सगी , एक चचेरी और दो मौसी की बेटियां शामिल थीं। 7 दिन पहले मुस्कान की हुई थी गोदभराई मुस्कान (17) की 1 नवंबर को शादी तय थी , जिसकी तैयारियां घर में जोरों पर चल रही थीं। 5 जून को गंगा दशहरा के स्नान के लिए मौसी की बेटियां सोनम और शिवानी घर आई थीं , लेकिन उसके पहले ही यह हादसा हो गया। मृतक बच्चियों की पहचान मुस्कान (17) – सगी बहन संध्या (15) – सगी बहन दिव्या (14) – सगी बहन नैना (13) – चचेरी बहन सोनम (14) – मौसी की बेटी शिवानी (13) – मौसी की बेटी जेसीबी से बने गड्ढों में दफनाया गया शाम 7:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद सभी बच्चियों का अंतिम संस्कार किया गया। चारों बहनों को जेसीबी से खुदवाए गए बराबर के गड्ढों में दफनाया गया। गांव में गहरा मातम छाया है। एडिशनल सीपी रामबदन सिंह ने बताय कि, “ बच्चियों को बचाने की कोशिश में जवानों ने सीपीआर दिया। अस्पताल पहुंचाने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। ” उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे में मारे गए हर बच्ची के परिजन को ₹4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत बन गई है , बल्कि यह सामाजिक समावेश और आर्थिक समानता का प्रतीक भी बनती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योगी सरकार ने इस योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए कर दिया है। 27 मई 2025 को गोरखपुर में 1200 नवविवाहित जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया। यह आयोजन वर्धित धनराशि के बाद पहला बड़ा आयोजन था। अब तक 4.76 लाख कन्याओं के हुए विवाह 2017 में शुरू हुई इस योजना से अब तक : 4,76,207 गरीब कन्याओं के विवाह हो चुके हैं। 2.20 लाख दलित , 1.30 लाख पिछड़े वर्ग , और 40 हजार अल्पसंख्यक परिवारों को सीधा लाभ मिला। यह योजना बाबा साहब डॉ . अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों को धरातल पर साकार कर रही है। योजना में क्या - क्या मिलेगा ? अब प्रति जोड़े कुल 1,00,000 रुपये की सहायता : ₹60,000 : सीधे कन्या के बैंक खाते में। ₹25,000 : उपहार सामग्री , जैसे कपड़े , बर्तन , जरूरी सामान। ₹15,000 : विवाह समारोह आयोजन के लिए। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया में आई तेजी वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है। इससे ग्रामीण और शहरी , दोनों क्षेत्रों के अधिक परिवार योजना में शामिल हो पाएंगे। पात्रता की सामाजिक - आर्थिक जांच प्राथमिकता पर हो रही है। SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्राम स्तर से शुरू हुई सूचीबद्धता समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन मिलकर   ग्राम पंचायत , आंगनबाड़ी केंद्र और स्थानीय निकायों के सहयोग से पात्र जोड़ों की सूची तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। आगामी सीजन की तैयारी शुरू गोरखपुर के सफल आयोजन के बाद अब लखनऊ , प्रयागराज , मेरठ , आगरा , झांसी समेत अन्य मंडलों में लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। योजना से क्या बदल रहा है ? गरीब बेटियों की शादी गरिमा के साथ हो रही है। सामूहिक विवाह से खर्च कम और सामाजिक एकता बढ़ी है। योजना समाज के वंचित तबकों को मुख्यधारा में ला रही है। यह एक आर्थिक से अधिक सामाजिक परिवर्तन की योजना बन चुकी है।

लखनऊ . उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए सभी मेडिकल संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं बेहतर हों , डॉक्टरों की छुट्टियां सीमित की जाएं और मरीजों को इलाज में किसी तरह की दिक्कत न हो। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अवकाश केवल अपरिहार्य कारणों पर ही स्वीकृत होगा। सभी अस्पतालों में विशेष चिकित्सीय टीमें बनाई जाएंगी जो 24x7 सेवाएं देंगी। गर्मी से पीड़ित मरीजों को शीघ्र उपचार और बेहतर सुविधा मिले इसके लिए अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। एम्बुलेंस सेवाएं और दवा स्टॉक भी एक्टिव मोड में 102, 108 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से संबंधित बीमारियों , एंटी स्नैक वेनम और एंटी रैबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों की रेडियोलॉजी , पैथोलॉजी और अन्य उपकरणों को 24 घंटे चालू रखने का आदेश भी जारी किया गया है। साफ पानी, कूलर, छाया और क्वालिटी फूड के आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा सोमवार को इस संबंध में विस्तृत पत्र भी जारी किया गया जिसमें डिप्टी सीएम के निर्देशों का उल्लेख है। आदेश में निम्न बिंदु प्रमुख हैं : सभी अस्पतालों में बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मरीजों और तीमारदारों के लिए ठंडे और साफ पानी का प्रबंध किया जाए। वार्डों और रैन बसेरों में कूलर और एसी की व्यवस्था हो। तीमारदारों के लिए छायादार स्थान और क्वालिटी फूड उपलब्ध कराया जाए। अस्पताल परिसरों में सफाई व्यवस्था विशेष रूप से सुदृढ़ की जाए। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर भी सतर्कता गर्मी के साथ संचारी रोगों के बढ़ने का खतरा भी रहता है। इसलिए : पहले से जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार इंटर - डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन , जन सहभागिता , टीकाकरण , सर्विलांस और प्रचार - प्रसार पर जोर दिया गया है। अस्पताल भवनों की स्ट्रक्चरल , अग्नि और विद्युत सुरक्षा का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को फुल एक्शन मोड में डाल दिया है।