प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी हथियार लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की पूरी “क्राइम कुंडली” तलब की है। कोर्ट ने गृह विभाग को आदेश दिया है कि जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें दिए गए गन लाइसेंस, सरकारी सुरक्षा और लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट 26 मई तक पेश की जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गृह विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। संतकबीरनगर की याचिका पर सख्त हुई अदालत यह मामला संतकबीरनगर निवासी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी हो रही है और आपराधिक मामलों में घिरे लोगों को भी आसानी से लाइसेंस मिल रहे हैं। 18 मई को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। आदेश की कॉपी 20 मई को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई। कोर्ट बोला- जानकारी छिपाई तो अफसर जिम्मेदार होंगे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरों से लिखित अंडरटेकिंग भी मांगी गई है कि रिपोर्ट में कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर तथ्य छिपाए गए तो संबंधित अधिकारी खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। सरकार के हलफनामे पर कोर्ट ने जताई हैरानी सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में इस समय 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि: 23 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं 6 हजार से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं करीब 21 हजार परिवारों के पास एक से ज्यादा हथियार लाइसेंस हैं लाइसेंस विवाद से जुड़ी 1738 अपीलें अब भी लंबित हैं इन आंकड़ों पर कोर्ट ने चिंता जताई। इन बाहुबलियों की रिपोर्ट तलब हाईकोर्ट ने जिन प्रमुख नामों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, विजय मिश्रा, अब्बास अंसारी, हाजी याकूब कुरैशी, मदन भैया, राजन तिवारी समेत कई चर्चित बाहुबली शामिल हैं। कोर्ट ने नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और आगरा जोन से भी जोनवार सूची तलब की है। ‘हथियार सुरक्षा नहीं, डर का माहौल बनाते हैं’ जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हथियार रखने को अक्सर आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाता है, लेकिन जब उनका इस्तेमाल दबदबा बनाने और लोगों को डराने के लिए होने लगे तो यह समाज के लिए खतरनाक स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल समाज में भाईचारे और सुरक्षा की भावना को कमजोर करता है। सरकार पर बढ़ा दबाव हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि किन आधारों पर आपराधिक छवि वाले लोगों को हथियार लाइसेंस और सुरक्षा दी गई। माना जा रहा है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में कई जिलों की पुलिस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं।

कानपुर. कानपुर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ITBP के 40-50 हथियारबंद जवान अचानक पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। वर्दी और हथियारों से लैस जवान पूरे परिसर में अलग-अलग जगहों पर खड़े हो गए। करीब एक घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बताया जा रहा है कि जवान अपने साथी कमांडो विकास सिंह की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। मामला उनकी मां के इलाज में कथित लापरवाही और हाथ काटने से जुड़ा है। मां का हाथ काटने के बाद बढ़ा विवाद ITBP की 32वीं बटालियन में तैनात कमांडो विकास सिंह की 56 वर्षीय मां निर्मला देवी का इलाज टाटमिल चौराहे स्थित कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन या लापरवाही के कारण उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया, जिसके बाद डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा। विकास सिंह का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से उनकी मां की हालत बिगड़ी, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मां का कटा हाथ लेकर पहुंचे थे अफसरों के पास कुछ दिन पहले विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ बॉक्स में लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामला CMO कार्यालय भेजा गया, जहां जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन रिपोर्ट में कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया। इसी से नाराज होकर शनिवार को ITBP जवान अपने अफसरों के साथ पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन में मची हलचल हथियारबंद जवानों को अचानक कमिश्नरेट में देखकर पुलिसकर्मियों में भी हलचल मच गई। हालांकि बाद में पुलिस कमिश्नर, CMO और ITBP अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन ताडा ने कहा कि यह कोई घेराव नहीं था। जवान अपॉइंटमेंट लेकर आए थे और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। अब दोबारा संयुक्त जांच कराई जाएगी। CMO ने बनाई नई जांच टीम CMO हरिदत्त नेमी ने बताया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में नई जांच टीम बनाई गई है। इसमें पुलिस, ITBP और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। टीम अस्पताल के इलाज, मेडिकल रिकॉर्ड और सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। “मेरे सामने मां का हाथ काटा गया” विकास सिंह ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें बचपन से पाला-पोसा और आज उनके सामने ही उनका हाथ काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि सेना में रहने के बावजूद अगर वे अपनी मां को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। पहले भी अस्पताल पर लगे आरोप ITBP के लायजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह ने दावा किया कि इसी अस्पताल में पहले भी ITBP की एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बकरीद से ठीक एक हफ्ते पहले सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग प्यार से नियम मानें तो ठीक, नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। सीएम योगी ने कहा, नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका जा रहा, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक धार्मिक आयोजन तय स्थानों पर ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पर लोगों की संख्या अधिक है तो अलग-अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। किसी को भी ट्रैफिक बाधित करने या अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने जनसंख्या के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो संख्या नियंत्रण पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर ही त्योहार मनाने होंगे। बरेली हिंसा का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बरेली में हुए विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी लोगों ने “ताकत आजमाने” की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उन्होंने दोहराया कि किसी को सड़क जाम करने या माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सितंबर 2025 में बरेली में कथित ‘लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर तनाव बढ़ा था। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस रोकने पहुंची तो पथराव और झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विकास और निवेश का भी किया जिक्र अपने संबोधन में योगी ने उत्तर प्रदेश की बदलती छवि पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान कट्टा और बम से होती थी, लेकिन अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसी आधुनिक रक्षा परियोजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल से निवेश और रोजगार बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक माहौल अपराध और माफिया संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार सभी 75 जिलों के संतुलित विकास पर काम कर रही है और प्रदेश लगातार रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में बना हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बोले मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं दिन में भी बाहर निकलने से डरती थीं, लेकिन अब वे रात की शिफ्ट में काम कर सुरक्षित घर लौट रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार के कारण प्रदेश में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। बंगाल चुनाव में भी उठाया था मुद्दा हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज का मुद्दा उठाया था। उन्होंने Mamata Banerjee पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कें यातायात के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं। सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी जारी हो चुके हैं आदेश योगी सरकार 2022-23 में पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है कि ईद, अलविदा जुमा या अन्य मौकों पर सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा था कि धार्मिक आयोजन केवल मस्जिदों, ईदगाहों और तय स्थलों के भीतर ही किए जाएं। बयान पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा-पाठ और इबादत धार्मिक स्थलों के भीतर ही होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बरेली के धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने भी कहा कि इस्लाम सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनिवार्यता नहीं बताता और जरूरत पड़ने पर मस्जिदों में अलग-अलग जमातें कराई जा सकती हैं।