प्रयागराज/चित्रकूट. ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दावा किया कि उनसे दबाव बनाकर शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ लोगों की साजिश थी और उन्हें गुमराह कर विवाद में शामिल किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब इसी मामले को लेकर पिछले कई महीनों से धार्मिक और कानूनी हलकों में बहस जारी है। 'दबाव बनाकर दर्ज कराया गया मुकदमा' वीडियो संदेश में आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि रामचंद्र दास ने उन पर दबाव बनाकर शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में साक्ष्य और व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं, जिन्हें वह जल्द सार्वजनिक करेंगे। आशुतोष ने यह भी कहा कि पूरे मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया। रामचंद्र दास पर लगाए गंभीर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो में रामचंद्र दास पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामचंद्र दास उनके गुरु भाई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कई तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आश्रम की संपत्ति और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितताएं हुई हैं। आशुतोष ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मथुरा पुलिस प्रशासन को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मथुरा पुलिस ने शिकायत मिलने से किया इनकार मामले में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय पर उनकी आशुतोष ब्रह्मचारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। पहले गुरु की सुरक्षा को लेकर भी जताई थी आशंका इससे पहले सोमवार को जारी एक अन्य वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया था कि यदि उनके गुरु रामभद्राचार्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए रामचंद्र दास जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा था कि उनके पास इस संबंध में भी कुछ जानकारियां और सबूत हैं। रामभद्राचार्य ने कहा था- आशुतोष से भय लगने लगा है आशुतोष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामभद्राचार्य ने हाल ही में कहा था कि उनके और उनके उत्तराधिकारी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने आशुतोष के आपराधिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें अब भय महसूस होने लगा है। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। क्या है पूरा मामला माघ मेले के दौरान हुए विवाद के कुछ दिनों बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने जनवरी में पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए मामला अदालत तक पहुंचा। बाद में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। इसी प्रकरण में शंकराचार्य और उनके एक शिष्य को अदालत से अग्रिम जमानत भी मिली थी। बाद में जमानत को चुनौती देने वाली याचिका उच्च स्तर पर स्वीकार नहीं की गई। अब शिकायतकर्ता के अपने ही आरोपों से पीछे हटने और साजिश का दावा करने के बाद यह मामला नए कानूनी और धार्मिक विवाद का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी मूल नाम: आशुतोष पांडेय उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी कांधला क्षेत्र के शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े 2022 में रामभद्राचार्य से दीक्षा लेने का दावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है कौन हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जन्म: 15 अगस्त 1969, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) मूल नाम: उमाशंकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य वेदांत, ज्योतिष और संस्कृत दर्शन के विद्वान 2022 में ज्योतिर्मठ पीठ के उत्तराधिकारी घोषित किए गए उनकी नियुक्ति को लेकर न्यायालय में विवाद भी चल चुका है

लखनऊ. अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार करते हुए नियमित ऑडिट प्रक्रिया का हवाला दिया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने दावा किया कि राम मंदिर के दानपात्रों में जमा राशि में 5 से 7.5 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले को उठाते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उनका कहना है कि यदि चढ़ावे की राशि में कोई कमी पाई गई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रस्ट का जवाब: नियमित ऑडिट में नहीं मिली कोई अनियमितता आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था बहुस्तरीय निगरानी के तहत संचालित होती है। उनके अनुसार, समय-समय पर आंतरिक ऑडिट किया जाता है जिसमें बैंक प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और अब तक किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का दावा है कि दान की गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। संत समाज भी बंटा अविमुक्तेवरानंद सरस्वती ने आरोपों को गंभीर बताते हुए मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर, ट्रस्ट से जुड़े संतों और धर्माचार्यों ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और प्रत्येक वित्तीय लेन-देन का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने आरोपों को विपक्ष की राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो वही उचित मंच पर जवाब देगा। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर बिना प्रमाण आस्था के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। कैसे होती है चढ़ावे की निगरानी? राम मंदिर में प्राप्त दान की गणना बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी के दायरे में रहती है। गिनती के बाद राशि को सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है और बाद में बैंक खाते में जमा किया जाता है। ट्रस्ट का मुख्य बैंकिंग संचालन भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से होता है। करोड़ों की आस्था, पारदर्शिता की मांग राम मंदिर देश और दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ा कोई भी आरोप स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी पक्षों की निगाहें ट्रस्ट की ऑडिट प्रक्रिया और संभावित स्पष्टीकरण पर टिकी हुई हैं।

संभल. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में मस्जिद मुस्तफा कादरी पर प्रशासन की कार्रवाई रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर और हाइड्रा मशीनों की मदद से मस्जिद के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। दो दिन में करीब 85 फीसदी मस्जिद ढहाई जा चुकी है। बाकी बचा हिस्सा आज पूरी तरह गिरा दिया जाएग। कार्रवाई के दौरान मस्जिद की लगभग 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर गिराया गया। मस्जिद के सामने का हिस्सा और कई पिलर भी ढहा दिए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पांच थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। महिलाओं का भावुक वीडियो आया सामने बुलडोजर कार्रवाई के बीच गांव की मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं रोते हुए प्रशासन से मस्जिद को न तोड़ने की अपील करती दिखाई दे रही हैं। एक महिला हाथ जोड़कर कहती नजर आई कि गांव में यही एकमात्र मस्जिद है और समुदाय को किसी अन्य धर्मस्थल से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की भावनात्मक अपील भी की। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप राजस्व विभाग के अनुसार नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में स्थित यह मस्जिद कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर निर्मित पाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। प्रशासन का कहना है कि लगभग 120 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद प्रबंधक जाकिर हुसैन पर 1.12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर मिलने के बाद FIR ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मस्जिद परिसर से कथित रूप से ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर और हरे रंग के झंडे बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद जामिया कमेटी से जुड़े सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई होगी। सपा सांसद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बुलडोजर कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित मस्जिद वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी और ऐसे मामलों की सुनवाई प्रशासनिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। बर्क ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रशासन का दावा- पर्याप्त मौका दिया गया तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे यह साबित हो कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांव में वर्षों से होती थी नमाज स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है और दशकों से यहां नमाज अदा की जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को यहां करीब 300 लोग नमाज पढ़ने आते थे। गांव की आबादी लगभग एक हजार है, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भूमि स्वामित्व का निर्धारण भावनाओं से नहीं बल्कि राजस्व अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।