नई दिल्ली . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि " आज का भारत पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अब केवल एक बड़ा मार्केट नहीं , बल्कि पॉलिसी लीडरशिप और इनक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल एविएशन सेक्टर के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। IATA (International Air Transport Association) की 81 वीं एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट (WATS) का आयोजन 42 साल बाद भारत में हो रहा है। PM मोदी के भाषण की मुख्य बातें ·          भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। ·          उड़ान योजना (UDAN Scheme) भारत की सिविल एविएशन के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ·          2014 तक भारत में सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे , जो आज बढ़कर 162 हो चुके हैं। ·          हर साल 50 करोड़ यात्री भारतीय एयरपोर्ट्स के जरिए यात्रा कर रहे हैं। ·          भारत यूज़र एक्सपीरियंस में नई टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। ·          ग्लोबल एयरलाइंस और निवेशकों के लिए भारत एक बेहतरीन अवसर बन चुका है। ·          " दुनिया अब भारत को एविएशन मार्केट नहीं , बल्कि वैल्यू चेन लीडर के रूप में देख रही है। " ·          " हमारी दिशा सही है , गति सही है , और हमें विश्वास है हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। " IATA मीटिंग में उठे ये वैश्विक मुद्दे इस बार की IATA AGM 2025 में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है : ·          एविएशन सेक्टर में स्थिरता और पर्यावरण संतुलन ·          Net-Zero Emission लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रयास ·          उभरते देशों में कनेक्टिविटी और नेटवर्क विस्तार ·          एयरलाइनों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा ·          टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन ·          इवेंट की मेजबानी 1 से 3 जून 2025 तक भारत मंडपम , नई दिल्ली में हो रही है। ·          1,700 से अधिक प्रतिनिधि – जिनमें एविएशन इंडस्ट्री लीडर्स , सरकारी अधिकारी और इंटरनेशनल मीडिया शामिल हैं – इस वैश्विक मंच का हिस्सा बने हैं। ·          भारत ने पिछली बार 1983 में IATA की मेजबानी की थी। IATA क्या है ? ·          IATA (International Air Transport Association) एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में स्थापित हुआ था। ·          यह 300 से ज्यादा एयरलाइनों और 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ·          IATA का उद्देश्य है – एविएशन को सुरक्षित , कुशल , किफायती और पर्यावरण - अनुकूल बनाना। भारत : एविएशन सेक्टर का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने यह साफ कर दिया कि भारत वैश्विक एविएशन नेतृत्व की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। निवेश , टेक्नोलॉजी , नीति और जनसमर्थन – इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। IATA AGM 2025 न केवल भारत की विकासगाथा का प्रतिबिंब है , बल्कि यह भी संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत अब मार्गदर्शक की भूमिका में आ चुका है।

नईदिल्ली. आम जनता के लिए लोन लेना सस्ता हो सकता है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 4 से 6 जून 2025 को होने जा रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेपो रेट में 0.25% की और कटौती की जा सकती है। इससे पहले दो बैठकों में पहले ही 0.50% की कटौती की जा चुकी है, जिससे वर्तमान में रेपो रेट 6% पर आ गई है। क्यों घट सकती है रेपो रेट? SBI सिक्योरिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सनी अग्रवाल के अनुसार- महंगाई नियंत्रण में है – खुदरा महंगाई जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। GDP ग्रोथ स्थिर है और मानसून सामान्य रहने के आसार हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की पूरी संभावना है, जिससे हाउसिंग और ऑटो सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट घटने पर बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है, और बैंक भी यह लाभ आम ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों के रूप में देते हैं। इससे लोन सस्ते होते हैं और EMI घटती है। EMI पर असर: कितना होगा फायदा? लोन राशि अवधि ब्याज दर मासिक EMI कुल ब्याज ₹20 लाख 20 साल 8.00% ₹16,729 ₹20.14 लाख ₹20 लाख 20 साल 7.75% ₹16,419 ₹19.40 लाख फायदा: EMI में ₹310 की कमी और कुल ₹74,000 की बचत लोन राशि अवधि ब्याज दर मासिक EMI कुल ब्याज ₹30 लाख 20 साल 8.00% ₹25,093 ₹30.22 लाख ₹30 लाख 20 साल 7.75% ₹24,628 ₹29.10 लाख फायदा: EMI में ₹465 की कमी और कुल ₹1.12 लाख की बचत ( नोट: उपरोक्त आंकड़े अनुमान आधारित हैं। वास्तविक लाभ बैंक और स्कीम पर निर्भर करेगा। ) RBI रेपो रेट में बदलाव क्यों करता है? महंगाई नियंत्रण के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट घटाया जाता है। RBI रेपो रेट को मनी फ्लो और डिमांड को नियंत्रित करने के लिए एक पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वित्त वर्ष 2025-26 की MPC मीटिंग्स चरण तारीख पहली 7-9 अप्रैल 2025 दूसरी 4-6 जून 2025 तीसरी 5-7 अगस्त 2025 चौथी 29 सितम्बर - 1 अक्टूबर 2025 पांचवीं 3-5 दिसंबर 2025

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) की रिपोर्ट के अनुसार , सिंधु , झेलम और चिनाब नदियों में जल प्रवाह में 21% की गिरावट आई है , जिससे खरीफ सीजन की बुवाई पर असर पड़ा है। 2 जून 2025 को पंजाब प्रांत में पानी की उपलब्धता केवल 1,28,800 क्यूसेक रही , जो पिछले साल से 14,800 क्यूसेक कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक , सिंधु प्रणाली में जल उपलब्धता 10.3% घट चुकी है। मानसून में देरी, बिजली संकट और बढ़ी परेशानी खैबर पख्तूनख्वा के मंगला और तरबेला बांध , जो देश के प्रमुख हाइड्रोपावर स्रोत हैं , उनमें पानी का स्तर 50% से नीचे चला गया है। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन , बल्कि घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। पाकिस्तान में मानसून पहुंचने में अभी कम से कम 4 हफ्ते का समय है। वहीं , देश के ऊपर बना एंटी - साइक्लोन गर्मी को और बढ़ा रहा है। बलूचिस्तान के इलाकों में 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है , जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर पड़ रहा है। भारत ने जल प्रवाह आंकड़े साझा करने बंद किए 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। इसके बाद 7 मई को भारत ने ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। संघर्ष के 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 10 मई को सीजफायर की घोषणा की। 4.7 करोड़ एकड़ कृषि भूमि सिंधु प्रणाली पर निर्भर कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में 23% 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका इससे जुड़ी जल संकट के कारण पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा , बिजली उत्पादन (30%-50% गिरावट ) और रोजगार सभी क्षेत्रों पर संकट मंडरा रहा है। चीन ने दी चेतावनी: "ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोक सकते हैं" भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते जल विवाद पर अब चीन की ओर से परोक्ष धमकी सामने आई है। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने कहा है कि- “ अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है और पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधों को राजनीतिक रंग देता है , तो उसे खुद भी भुगतना पड़ सकता है। ” विक्टर गाओ ने इशारों में ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण की बात करते हुए कहा कि भारत को “ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए , जैसा वह खुद के साथ नहीं चाहता । ” सिंधु जल संधि का निलंबन , मानसून की देरी , और बिजली संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक व कृषि स्थिति को गंभीर बना दिया है। वहीं , अब चीन की चेतावनी से भारत की रणनीतिक चुनौती और बढ़ सकती है , जिससे दक्षिण एशिया में जल संकट एक भूराजनीतिक टकराव में बदल सकता है।