नई दिल्ली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली में यमुना किनारे स्थित बेला एस्टेट की झुग्गी बस्ती में पहुंचे। यहां उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। राहुल ने दावा किया कि इलाके में रहने वाले 728 लोगों में से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बचा है, जबकि 727 नाम शामिल नहीं हैं। राहुल गांधी ने मौके का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कई दशकों से यहां रह रहे हैं और 2024 के लोकसभा तथा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं। राहुल के मुताबिक, 2023 में यहां बने मकानों को तोड़ा गया था, लेकिन लोग इलाके से कहीं और नहीं गए। लोगों के बीच बैठकर SDM को फोन किया राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों के बीच बैठकर संबंधित SDM को फोन किया। उन्होंने सवाल किया कि किसी व्यक्ति के पास मकान है या नहीं, इसका उसके मतदान के अधिकार से क्या संबंध है। राहुल ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ‘हाउस नंबर 0’ को बेघर लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही थी। इसी आधार पर उन्होंने पूछा कि यदि बेघर लोगों के लिए भी मतदाता सूची में प्रावधान है, तो बेला एस्टेट के 727 लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में क्यों नहीं हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बातचीत के दौरान राहुल ने अधिकारी से उनका नाम और पद बताने को भी कहा और कहा कि वह इस मामले को दूसरे तरीके से देखेंगे। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 47.56 लाख नाम शामिल नहीं दिल्ली में 31 अगस्त को SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 1,45,10,299 मतदाताओं में से 97,53,577 के Enumeration Forms प्राप्त हुए। वहीं 47,56,722 फॉर्म ऐसे रहे जिन्हें BLO की घर-घर जांच के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं की श्रेणी में रखा गया और उनके नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हुए। इन आंकड़ों को अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए स्थायी नाम नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया रखी है। 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस दिल्ली SIR के दौरान 33.13 लाख मतदाताओं को उनके Enumeration Forms में विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जहां मौजूदा विवरण का 2002 की पिछली SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका। चुनाव आयोग ने हाल में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाई है। अब मतदाता 30 अक्टूबर तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। 4 दिसंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट पहले दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होनी थी, लेकिन संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ड्राफ्ट रोल, ASDD सूची और नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई है। पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट में नहीं होने पर Form-6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा भी किया जा सकता है। SIR को लेकर राहुल और चुनाव आयोग के दावों में अंतर राहुल गांधी ने बेला एस्टेट के मामले को SIR के जरिए गरीब और बेघर लोगों के मताधिकार से जुड़े सवाल के रूप में उठाया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची से बाहर रहने वाले नामों के लिए दावे, आपत्तियां और दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था है। इसलिए अभी बेला एस्टेट के 727 नामों को अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटाया गया मानना जल्दबाजी होगी। अंतिम स्थिति दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद स्पष्ट होगी। इससे संबंधित यह खबर भी पढ़ें... CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यूपी में कांग्रेस का हल्ला-बोल

नईदिल्ली. दिल्ली-NCR में नाबालिगों के खिलाफ हाल की यौन हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गंभीर चिंता जताई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तीन मामलों का संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब मांगा। इनमें चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप, आस्था कुंज पार्क में 17 साल की किशोरी से कथित गैंगरेप और स्वरूप नगर में नाबालिग की कथित रेप-हत्या का मामला शामिल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2012 के निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि हाल की घटनाओं में उस मामले से दर्दनाक समानता दिखाई देती है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 2012 की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सबक लिए जाने चाहिए थे, उनका कितना पालन हुआ। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पर उठाए सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों को खराब रोशनी, निगरानी की कमी और अपर्याप्त पुलिस पेट्रोलिंग के कारण हाई-रिस्क जोन नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने पुलिस पेट्रोलिंग, CCTV निगरानी, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और अपराध रोकने वाली एजेंसियों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। तीन घटनाओं का जिक्र, जिन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान 4 अगस्त: चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक बस करीब 47 किलोमीटर चलने के बाद कश्मीरी गेट पहुंची, जहां पीड़िता को उतारा गया। बस के शीशों पर पर्दे लगे होने की बात भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को 2012 के निर्भया कांड से जोड़ते हुए टिप्पणी की। 12 सितंबर: स्वरूप नगर में नाबालिग की कथित रेप-हत्या स्वरूप नगर में 16 वर्षीय नाबालिग की कथित रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। अगले दिन उसका शव खेत के पास मिला। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए हैं। 21 सितंबर: आस्था कुंज पार्क में कथित गैंगरेप दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी अपने दोस्त के साथ थी। FIR के मुताबिक, तीन आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताया और किशोरी को झाड़ियों की ओर ले गए। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आस्था कुंज मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल आस्था कुंज की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील पार्कों और ग्रीन एरिया में CCTV और रोशनी की कमी को लेकर संबंधित एजेंसियों को लिखा है। पुलिस के आकलन में कई जगहों पर निगरानी और लाइटिंग से जुड़ी कमियां सामने आईं। कोर्ट- सिर्फ संवेदना से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा के डर के बिना सम्मान से जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि घटना के बाद केवल संवेदना जताना पर्याप्त नहीं है। जिन अधिकारियों और एजेंसियों पर अपराध रोकने और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। 2012 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। गंभीर रूप से घायल पीड़िता की बाद में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और महिलाओं की सुरक्षा तथा यौन अपराधों से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। करीब 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल की घटनाओं को उस मामले से जोड़ना दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवालों की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हाल की घटनाओं को लेकर पुलिस और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुनवाई का फोकस सिर्फ इन मामलों की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, पुलिस पेट्रोलिंग, रोशनी, CCTV और जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों पर भी रहा। अब अदालत के सामने यह स्पष्ट करना पुलिस और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इन घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमियां सामने आईं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

उज्जैन. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए उज्जैन की शाही मस्जिद का बाधक हिस्सा हटाने को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया। टंकी चौराहे के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए। विरोध के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद के पास भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को पीछे हटाया। इसी दौरान महिलाओं के एक समूह ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। महिलाओं को हटाने के दौरान क्राइम ब्रांच की थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लग गई। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसी बीच जानकारी मिली है कि शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज के लोग खुद करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा तोड़ रहे हैं। कार्रवाई वाले हिस्से को ग्रीन नेट से ढंक दिया गया है। मामले में उज्जैन पुलिस ने 10 लोगों पर FIR दर्ज की है। इसमें 5 इंफ्लुएंसर भी शामिल हैं। वहीं बाहर से आए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सोमवार को सुनवाई भी प्रस्तावित है। 900 मीटर सड़क को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना विवाद कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। करीब 900 मीटर लंबे इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। शाही मस्जिद का एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क सीमा में बाधक बताया गया है। इसी हिस्से को हटाने की कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हुआ। यह मार्ग महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर और शिप्रा नदी क्षेत्र को जोड़ता है। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ-2028 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण जरूरी है। पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले पुलिस के अनुसार, भीड़ को समझाने के बाद कुछ समय के लिए स्थिति शांत हुई, लेकिन दोबारा पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक, इलाके में RAF और STF समेत अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। रविवार से ही क्षेत्र में तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। महिलाओं ने सड़क पर बैठकर किया विरोध मस्जिद का हिस्सा हटाने के विरोध में महिलाओं का एक समूह नाका नंबर-5 के पास सड़क पर बैठ गया। इससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और महिला बल ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हटाने की कोशिश की। इसी दौरान क्राइम ब्रांच TI पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लगी। पुलिस के मुताबिक, महिलाओं को सुरक्षित तरीके से हटाने के दौरान चादर के कोने से उनके हाथ में कट लगा। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। TI बोलीं- यह लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का हिस्सा पुष्पा पांचाल ने बताया कि महिलाओं को हटाने के दौरान वे चादर की आड़ में थीं। इसी दौरान चादर के कोने से उनके हाथ में कट लग गया। उन्होंने कहा कि किसी महिला को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने को लेकर कानूनी विवाद भी चल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 9 सितंबर को शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने सिंहस्थ-2028, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े प्रशासन के तर्कों को आदेश में दर्ज किया था। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के बीच सोमवार को फिर सुनवाई प्रस्तावित थी। इसी बीच मस्जिद के पास विरोध और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बनी। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के बाद शुरू हुई कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार सुबह प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद बाधक हिस्से को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसी दौरान मौके पर विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ को नियंत्रित करना है।