बीजिंग / सिडनी. चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन चुका है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार , 2025 में चीन विकासशील देशों से रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली करेगा , जिसमें से 1.9 लाख करोड़ रुपए केवल 75 सबसे गरीब देशों से वसूले जाएंगे। चीन द्वारा पिछले एक दशक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत दिए गए कर्ज अब विकासशील देशों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन चुके हैं। वर्तमान में विकासशील देशों पर चीन का कुल 94 लाख करोड़ रु . का कर्ज बकाया है। इन देशों में कई को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में कटौती करनी पड़ रही है ताकि वे चीन का कर्ज चुका सकें। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स राजस्व का 20% हिस्सा केवल कर्ज अदायगी में खर्च किया। 42 देश जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे ·          42 देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी के 10% से भी अधिक है। ·          2013 में शुरू हुए BRI प्रोजेक्ट से आज 150 देश जुड़ चुके हैं , जो विश्व की कुल GDP का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। ·          2017 से चीन ने विश्व बैंक और IMF को पीछे छोड़ते हुए खुद को सबसे बड़ा ऋणदाता बना लिया है। टॉप-10 में से दो देश डिफॉल्ट कर चुके, 8 और जोखिम में 2022 तक , 60% चीनी कर्ज उन देशों को मिला जो वित्तीय संकट की स्थिति में हैं , जबकि 2010 में यह आंकड़ा केवल 5% था। चीन के कर्ज पर ब्याज दर 4.2% से 6% तक जाती है , जबकि OECD ( ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ) की औसत दर केवल 1.1% है। उच्च ब्याज दरों के कारण कई देशों को पुनर्भुगतान में भारी समस्याएं आ रही हैं। कर्ज के जाल में फंसे देश ·          पाकिस्तान : 2024 में चीन ने 17,000 करोड़ रुपये के ऋण की परिपक्वता बढ़ाई। ऋण पुनर्गठन जारी। ·          अंगोला : मासिक भुगतान कम करने पर सहमति बनी। ·          श्रीलंका : 2022 में डिफॉल्ट किया ; हंबनटोटा पोर्ट 99 वर्षों के लिए चीन को सौंपना पड़ा । ·          जाम्बिया : 2020 में डिफॉल्ट ; ऋण पुनर्गठन जारी। ·          लाओस : GDP से अधिक (100%+) कर्ज , वित्तीय संकट में।  कर्ज के नाम पर मदद नहीं, बल्कि नियंत्रण की रणनीति 1. मदद नहीं , सिर्फ कर्ज चीन विकास सहायता नहीं , बल्कि बाजार दर पर कर्ज देता है। 2017 तक उसके कुल ऋण का केवल 12% ही विकास फंडिंग था। शेष पर ऊंचा ब्याज , कम ग्रेस पीरियड और त्वरित भुगतान की शर्तें लागू होती हैं।   2. संपत्ति गिरवी कई देशों ने प्राकृतिक संसाधनों और संपत्तियों को कर्ज के बदले गिरवी रखा। वेनेजुएला और अंगोला इसका उदाहरण हैं।   3. अघोषित कर्ज : चीन अक्सर सरकारी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों को ऋण देता है , जिसकी गारंटी सरकार देती है। इससे देश की वास्तविक देनदारी छिपी रह जाती है – लगभग GDP के 5.8% के बराबर अघोषित कर्ज।   4. पारदर्शिता की कमी : BRI के 35% प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार , शोषण और सामाजिक अस्थिरता के शिकार हैं। चीन स्थानीय भलाई से अधिक अपने लाभ पर केंद्रित रहता है।   5. रणनीतिक नियंत्रण : चीन उन देशों को प्राथमिकता देता है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर , रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण , या राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं। इससे वह भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है।

कीव / मॉस्को. रूस - यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ तब आया जब यूक्रेन ने रविवार को रूस के दो महत्वपूर्ण एयरबेस ओलेन्या और बेलाया पर बड़ा ड्रोन हमला किया और 40 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार , इन हमलों में रूस के स्ट्रैटजिक बॉम्बर्स A-50, TU-95 और TU-22 शामिल हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में FPV (First Person View) ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। SBU के एक अधिकारी के अनुसार , यह आत्मरक्षा में किया गया जवाबी हमला था , क्योंकि रूस की तरफ से रोज़ाना यूक्रेनी शहरों पर बमबारी की जा रही है। 17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का अनुमान रिपोर्ट्स के मुताबिक , हमले में रूस को करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (17,000 करोड़ रुपये ) से अधिक का नुकसान हुआ है। A-50 जैसे विमान बेहद दुर्लभ हैं, रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान हैं , जिनमें से एक की कीमत ही 3,000 करोड़ रुपये है। रूस के एयरबेस बेलाया (4,000 किमी दूर ) और ओलेन्या (1,800 किमी दूर ) यूक्रेनी सीमा से बहुत अंदर हैं , लेकिन SBU ने इन्हें सटीकता से निशाना बनाया। हमले की मुख्य बातें हमले की लागत : शुरुआती अनुमान के अनुसार रूस को $2 बिलियन (17,000 करोड़ रुपए से अधिक) का नुकसान हुआ है। हवाई ठिकानों की स्थिति : बेलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 4,000 किमी और ओलेन्या 1,800 किमी दूर स्थित है। निशाना बने विमान : TU-95 और TU-22 के अलावा A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। A-50 विमान : रूस के पास ऐसे केवल 10 विमान हैं, जिनकी कीमत लगभग $350 मिलियन (3000 करोड़ रुपये) होती है। एयरबेस पर लगी आग , लेकिन रूस की ओर से चुप्पी ओलेन्या एयरबेस में आग लगने की खबरें आई हैं , हालांकि रूसी अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रूसी ट्रक से FPV ड्रोन को उड़ते हुए भी देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक TU-95 और TU-160 जैसे विमान पुराने हैं , लेकिन इनकी मारक क्षमता बेहद लंबी है। इसलिए इनका नुकसान रूस की रणनीति के लिए बड़ा झटका है। विशेषज्ञों के अनुसार, TU-95 और TU-160 जैसे विमान भले ही पुराने हों, लेकिन इनकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और मिसाइल ले जाने की क्षमता इन्हें बेहद घातक बनाती है। इनका गिराया जाना यूक्रेन के लिए एक बड़ी सैन्य उपलब्धि है। डेढ़ साल की तैयारी वाला ‘ऑपरेशन वेब’ यूक्रेन के इस हमले की योजना 18 महीने पहले से बनाई जा रही थी। इसका कोडनेम “ऑपरेशन वेब” था, जिसकी निगरानी खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और SBU प्रमुख वासिल मालियुक कर रहे थे। ऑपरेशन की रणनीति FPV ड्रोन और लकड़ी के मोबाइल कंटेनर रूस के भीतर गुप्त रूप से पहुंचाए गए। ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए ये ड्रोन रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किए गए। हमला शुरू होते ही छतें खुलीं और कामिकेज़ ड्रोन सीधे विमानों की ओर छोड़े गए। रूस का भी जवाबी हमला, 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागीं यूक्रेनी हमले से कुछ ही घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाट के अनुसार, रूस ने 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागीं। इसमें एक मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट को निशाना बनाया गया, जहां 12 सैनिक मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए। हमला यूक्रेनी सीमा से 1,000 किमी अंदर किया गया, जिससे रूस की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता का अंदाजा लगता है। यूक्रेनी सेना की स्थिति गंभीर रिपोर्ट्स के अनुसार , यूक्रेनी सेना इस समय गंभीर मानव संसाधन संकट से जूझ रही है। रूसी ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं , जिससे सैन्य टुकड़ियां खुले में मूवमेंट करने से बच रही हैं। किसी भी बड़े समूह पर हमला करने के लिए रूसी पक्ष घात लगाए बैठा है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेज ने घटना की जांच की घोषणा की है और कहा है कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही या गलती सामने आती है , तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंगापुर. सिंगापुर में चल रहे प्रतिष्ठित शांगरी - ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि यदि चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की , तो इसका गंभीर असर इंडो - पैसेफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हेगसेथ ने चीन पर एशिया में " ताकत का संतुलन बिगाड़ने " की तैयारी करने का आरोप लगाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक , हेगसेथ ने चीन पर साइबर हमलों , पड़ोसी देशों को डराने , और दक्षिण चीन सागर में अवैध कब्जा करने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन द्वारा ताइवान के आसपास लगातार किए जा रहे सैन्य अभ्यास किसी बड़े हमले की तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। चीन का खतरा असली है और यह कभी भी सामने आ सकता है। हमारा मानना है कि चीन का लक्ष्य 2027 तक ताइवान पर कब्जा करना है। " – पीट हेगसेथ अमेरिका की रणनीति और ट्रंप की भूमिका अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन व्यापार और रक्षा दोनों स्तरों पर चीन को रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडो - पैसेफिक क्षेत्र में शांति , स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लंबे समय तक मौजूद रहेगा। हम यहां लंबे समय के लिए आए हैं। हमारे सहयोगी देशों की सुरक्षा और समृद्धि हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। " – हेगसेथ उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों से अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने को कह रहे हैं ताकि अमेरिका इंडो - पैसेफिक क्षेत्र में और संसाधन लगा सके। मैक्रों का परोक्ष हमला रूस - चीन पर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दिया , जिन्होंने जबरदस्ती और दबाव के ज़रिए प्रभाव फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। हालांकि उन्होंने चीन या रूस का नाम नहीं लिया , लेकिन उनका इशारा साफ था। कुछ देश समुद्र , द्वीपों और संसाधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अगर रूस को यूक्रेन पर हमला करने दिया गया , तो कल ताइवान या फिलीपींस में भी यही हो सकता है। – इमैनुएल मैक्रों सम्मेलन में 50 से अधिक देशों की भागीदारी शांगरी - ला डायलॉग एशिया - प्रशांत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और यह सिंगापुर के शांगरी - ला होटल में होता है। इस वर्ष सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के रक्षा मंत्री , सैन्य प्रमुख और रणनीतिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस बार चीन ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा , बल्कि एक छोटा प्रतिनिधिमंडल ही सम्मेलन में भाग ले रहा है। भारत की ओर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हिस्सा ले रहे हैं।