योगी कैबिनेट के 24 फैसले... इंटर्नशिप भत्ता ₹25 हजार : 25 लाख युवाओं को टैबलेट; बुजुर्ग महिलाओं को उम्रभर फ्री बस यात्रा

लखनऊ.

योगी सरकार ने मंगलवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों और श्रमिकों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे अहम फैसलों में MBBS और BDS इंटर्न का मासिक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाना शामिल है। अब मेडिकल और डेंटल इंटर्न को हर महीने ₹25 हजार मिलेंगे। अभी तक यह राशि ₹12 हजार थी। सरकार के इस फैसले से 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

चुनाव से पहले 25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट

सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पांच साल में दो करोड़ टैबलेट बांटने का वादा किया था। सरकार के मुताबिक पिछले चार वर्षों में करीब 60 लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख और टैबलेट बांटे जाएंगे।

3.57 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति का रास्ता साफ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए बजट जारी करने की मंजूरी दी है।

सरकार के अनुसार 3.57 लाख विद्यार्थियों को ₹551.95 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन संस्थानों में लंबित रहने, डीएलएड का परिणाम समय पर न आने, फीस जमा न होने, जिला स्तरीय समिति में आवेदन अटकने और ट्रांजेक्शन फेल होने जैसे कारणों से कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे।

60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को उम्रभर मुफ्त बस यात्रा

कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना की शुरुआत करेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे।

रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा

रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी।

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे पर ₹7,968 करोड़ खर्च होंगे

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर को झांसी से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण पर ₹7,968.30 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी है।

इससे झांसी और आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंच आसान होगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाएगा

मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना है। मेरठ से हरिद्वार के बीच करीब 130 किलोमीटर का नया हिस्सा बनेगा। इसमें 100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा।

उत्तराखंड वाले हिस्से का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और टोल की वसूली भी यूपी सरकार करेगी। इस विस्तार पर करीब ₹10,761 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इससे बिजनौर और हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग-लॉजिस्टिक्स क्लस्टर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत ₹272.25 करोड़ से अधिक होगी। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया तो संपत्ति से बेदखली

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान अथवा रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे।

जरूरत के मुताबिक अधिकरण बेदखली का आदेश देने के साथ संपत्ति खाली भी करा सकेगा और उसे वरिष्ठ नागरिक को सौंपा जा सकेगा। जिलाधिकारी ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देंगे। आदेश के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील का प्रावधान रहेगा।

पुलिस को मिलेंगे 1,323 नए वाहन

पुलिस विभाग के पुराने और स्क्रैप वाहनों को हटाकर 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए ₹87.37 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है।

250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार

परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इनकी खरीद पर करीब ₹400 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इनमें 150 एसी बसें 2x2 सीटिंग वाली 41 सीटर और 100 एसी बसें 3x2 सीटिंग वाली 50 सीटर होंगी। सरकार के मुताबिक दिल्ली-NCR में आगामी नियमों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत बढ़ेगी।

जन सेवा केंद्र 4.0 को मंजूरी

राज्य में जन सेवा केंद्र 4.0 संचालित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 10 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो CSC संचालित करने की योजना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाएगा। परियोजना तीन साल चलेगी और सेवाओं की निगरानी के लिए KPI और फीडबैक सिस्टम तैयार किया जाएगा।

समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय मिलेगा

बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक काम कर चुके 256 जिला समन्वयक, 746 ब्लॉक समन्वयक और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान को मंजूरी दी गई है। कुल ₹401.25 करोड़ के बकाया मानदेय का भुगतान हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया जाएगा।

पंचायत विभाग में आधे पदों पर सीधी भर्ती

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर अब 50% भर्ती सीधे की जाएगी। बाकी 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अभी सभी पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे।

JPNIC को 30 साल की लीज पर देने का फैसला

लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके संचालन के लिए वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है।

पहले चरण में 30 साल की लीज होगी, जिसे आगे 25 साल बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी सेंटर का संचालन और रखरखाव करेगी। वहीं, साल में 50 दिन सरकारी कार्यक्रमों के लिए JPNIC का निशुल्क इस्तेमाल किया जा सकेगा।

फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।

मैनपुरी पक्षी विहार के लिए 6 हेक्टेयर जमीन

मैनपुरी में पक्षी विहार के विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को देने की मंजूरी मिली है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों और सारस क्रेन समेत कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि विकास के बाद यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2026

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।

नई व्यवस्था में महिला श्रमिकों के प्रसूति लाभ, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण बीमा न्यायालय और श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। नई नियमावली लागू होने के बाद इससे संबंधित कई पुरानी नियमावलियों को वापस लिया जाएगा।