नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने शुक्रवार को ‘मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों देशों के बीच हुआ यह समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और सुरक्षा मामलों में बेहतर तालमेल बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। इस समझौते की सबसे अहम चर्चा उस कथित सिद्धांत को लेकर है, जिसके मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला तीनों पर हमला माना जा सकता है। हालांकि, संकट की स्थिति में बाकी दो देश सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे या केवल राजनीतिक, खुफिया और हथियारों से मदद करेंगे, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तीन देशों की अलग-अलग ताकत एक साथ इस गठजोड़ में तीनों देशों की सैन्य और आर्थिक क्षमताएं अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु हथियार और युद्ध का लंबा अनुभव है। वह मुस्लिम बहुल देशों में परमाणु हथियार रखने वाला प्रमुख देश है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता है। इससे वह रक्षा सहयोग, हथियारों की खरीद और सैन्य परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं तुर्किये NATO का सदस्य है और ड्रोन तकनीक तथा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा चुका है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश? यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा रणनीति पर बहस चल रही है। लंबे समय से सऊदी अरब समेत कई देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ‘बर्डन शेयरिंग’ वाली नीति के बाद सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। क्षेत्र में इजराइल की भूमिका और ईरान से बढ़ते तनाव ने भी अरब देशों को अपने सुरक्षा विकल्पों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। तीनों देशों के सामने अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये अपने-अपने स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच भी सैन्य तनाव देखने को मिला था। सऊदी अरब को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से जुड़े सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा है। वहीं तुर्किये लंबे समय से कुर्द हथियारबंद संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इजराइल के साथ उसके संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे माहौल में तीनों देशों का सैन्य सहयोग बढ़ाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल- हमला हुआ तो क्या सेना भेजेंगे? इस समझौते की वास्तविक ताकत संकट के समय ही सामने आएगी। अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है, तो क्या बाकी दोनों देश सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे? या फिर वे हथियार, खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन तक सीमित रहेंगे? यही सवाल इस रक्षा समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। किलोवेन ग्रुप एडवाइजरी फर्म के चेयरमैन हार्लन उलमैन के मुताबिक, यह मान लेना कि एक देश पर हमला सभी पर हमला होगा और वास्तव में ऐसा होना, दोनों अलग बातें हैं। इसलिए समझौते के वास्तविक सैन्य दायित्वों को लेकर अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं। क्या बन रहा है ‘मुस्लिम NATO’? तीनों देशों के बीच समझौते के बाद इसे ‘मुस्लिम NATO’ की दिशा में कदम बताए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। वजह यह है कि सामूहिक सुरक्षा, सैन्य सहयोग और रक्षा क्षमताओं को साथ लाने का मॉडल NATO से कुछ हद तक मिलता-जुलता दिखाई देता है। भविष्य में अगर दूसरे मुस्लिम देश भी इससे जुड़ते हैं तो इसका दायरा काफी बढ़ सकता है। मिस्र, कतर, UAE और अन्य देशों की संभावित भागीदारी इसे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में बदल सकती है। हालांकि, फिलहाल इसे NATO का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी। NATO की तरह मजबूत सामूहिक रक्षा व्यवस्था के लिए स्पष्ट सैन्य प्रतिबद्धता, संयुक्त कमान, स्थायी ढांचा और व्यापक सदस्यता जरूरी होगी। सुन्नी देशों के बीच बढ़ रहा सुरक्षा सहयोग पश्चिम एशिया के कई सुन्नी बहुल देश लंबे समय से अलग-अलग सुरक्षा समीकरणों में रहे हैं। इजराइल-ईरान तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और अमेरिका की बदलती भूमिका के बीच अब क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का यह समझौता इसी बदलते सुरक्षा समीकरण का संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में यह गठजोड़ कितना मजबूत होता है और इसमें कितने देश शामिल होते हैं, इसी से तय होगा कि ‘मुस्लिम NATO’ की चर्चा वास्तविक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदलती है या नहीं।

नई दिल्ली. फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 4 अगस्त को हुए तेज टर्बुलेंस के बाद अब एक पायलट के कथित तौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि, एयर इंडिया ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। एयरलाइन का कहना है कि पोस्ट-फ्लाइट प्रोटोकॉल के तहत दोनों पायलटों का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, लेकिन रिपोर्ट अभी उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के बाद दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामले की जांच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) कर रहा है। टर्बुलेंस में अचानक 300 फीट नीचे आया था विमान फुकेट से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। 4 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। इस दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे आया था। घटना के बाद कई यात्रियों को चोटें आई थीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया था कि टर्बुलेंस करीब 5 मिनट तक रहा। करीब 24 यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई और उन्हें अस्पताल ले जाकर जांच कराई गई। ज्यादातर यात्रियों को शुरुआती घंटों में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। एयर इंडिया बोली- रिपोर्ट हमारे पास नहीं पायलट के डोप टेस्ट को लेकर सामने आई खबर पर एयर इंडिया ने कहा कि घटना के बाद निर्धारित नियमों के तहत दोनों पायलटों की ड्रग स्क्रीनिंग कराई गई थी। हालांकि, टेस्ट की रिपोर्ट अभी एयरलाइन को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में वह किसी रिपोर्ट के पॉजिटिव या निगेटिव होने पर टिप्पणी नहीं कर सकती। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिक विमानन नियमों के तहत उसके क्रू सदस्यों की ड्रग स्क्रीनिंग नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। ये जांच किसी एक घटना तक सीमित नहीं होती। FIP अध्यक्ष बोले- आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करें फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने भी पायलट के टेस्ट के पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी पायलट के डोप टेस्ट को पॉजिटिव बताना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी पायलट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो नियमानुसार इसकी जानकारी DGCA को दी जाती है। इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जाना चाहिए। DGCA देख रहा- गलती थी या सिर्फ मौसम का असर DGCA की जांच में टर्बुलेंस के दौरान विमान को संभालने की प्रक्रिया समेत कई पहलुओं को देखा जा रहा है। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना केवल मौसम की स्थिति के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी थी। पायलटों की मेडिकल और ड्रग स्क्रीनिंग रिपोर्ट भी जांच का हिस्सा हो सकती है। आखिर टर्बुलेंस होता क्या है? टर्बुलेंस को आसान भाषा में हवा के बहाव में अचानक होने वाला बदलाव कहा जा सकता है। इसके कारण विमान को अचानक झटके लगते हैं और कुछ समय के लिए वह ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं हिल सकता है। कई बार यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि विमान अचानक नीचे गिर रहा है। वास्तव में विमान की ऊंचाई में कुछ समय के लिए बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विमान नियंत्रण से बाहर हो गया है। तीन स्तरों पर समझें टर्बुलेंस हल्का: विमान की हल्की ऊर्ध्वाधर हलचल होती है। यात्रियों को मामूली झटके महसूस हो सकते हैं। मध्यम: झटके ज्यादा स्पष्ट होते हैं। सीट पर रखा सामान या पेय गिर सकता है और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले यात्रियों को चोट लग सकती है। गंभीर: विमान की हलचल काफी तेज हो सकती है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले यात्री अपनी सीट से उछल सकते हैं और गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है। क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश हो सकता है? टर्बुलेंस विमान के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन आधुनिक विमानों को ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। पायलटों को भी खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि, बेहद गंभीर टर्बुलेंस में विमान के अंदर यात्रियों और क्रू के घायल होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखने की सलाह दी जाती है। फिलहाल पायलट के डोप टेस्ट को लेकर सामने आई जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। DGCA की जांच और संबंधित रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

वॉशिंगट. अमेरिका में नौकरी कर रहे विदेशी कर्मचारियों, खासकर H-1B वीजाधारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन H-1B समेत कुछ अन्य रोजगार आधारित वीजा पर मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। यह प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस के Office of Management and Budget (OMB) की समीक्षा में है। यानी अभी यह लागू नियम नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारी को अधिकतम 60 दिन तक अमेरिका में रहकर नई नौकरी तलाशने या अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर जरूरी कदम उठाने का मौका मिलता है। प्रस्ताव लागू होने पर यह राहत खत्म हो सकती है और नौकरी समाप्त होते ही अमेरिका में स्टेटस बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ी H-1B कार्यक्रम में भारतीय पेशेवरों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर अमेरिका में काम कर रहे बड़ी संख्या में भारतीय आईटी और अन्य कुशल पेशेवरों पर पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में करीब 5 लाख भारतीयों पर असर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, उसे आधिकारिक अंतिम प्रभावित-व्यक्ति संख्या नहीं माना जाना चाहिए। मामला भारत-अमेरिका के बीच बातचीत में भी उठ चुका है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे उठाए थे। अमेरिकी पक्ष का कहना रहा है कि इमिग्रेशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इनका लक्ष्य किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं है। अभी 60 दिन की ग्रेस पीरियड कैसे काम करती है? मौजूदा नियम के तहत H-1B कर्मचारी की नौकरी खत्म होने पर उसे अधिकतम 60 दिन या उसके I-94 में बची वैध अवधि तक का समय मिल सकता है। इस दौरान वह नई कंपनी खोज सकता है और नई कंपनी उसके लिए H-1B ट्रांसफर/पिटीशन दाखिल कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी नई कंपनी में काम शुरू करने के लिए पिटीशन की मंजूरी का इंतजार किए बिना भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तें पूरी हों। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? ग्रेस पीरियड के दौरान कर्मचारी के पास केवल नई नौकरी तलाशने का विकल्प नहीं होता। पात्रता के आधार पर वह दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आवेदन करने जैसे विकल्प भी तलाश सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में B-2 जैसे स्टेटस में बदलाव का अनुरोध किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में पहले से पात्र व्यक्ति के लिए भी अलग विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाता है तो नौकरी खत्म होने के बाद यह समय-सीमा और विकल्प काफी सीमित हो सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार ग्रेस पीरियड हटने पर कर्मचारी को तत्काल अपने स्टेटस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में नियोक्ता बदलने या स्टेटस बदलने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ 7 साल रहने वालों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता इमिग्रेशन नीति में सख्ती की खबरों के बीच अमेरिका में लंबे समय से रह रहे प्रवासियों के लिए एक अलग प्रस्ताव राहत की उम्मीद भी जगा रहा है। सीनेटर एलेक्स पाडिला ने ऐसे विधेयक के लिए फिर समर्थन जताया है, जिसमें अमेरिका में लगातार कम से कम 7 साल रहने वाले पात्र प्रवासियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन का रास्ता देने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान लागू होने पर लंबे समय से अमेरिका में रह रहे H-1B पेशेवरों समेत कई प्रवासियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि यह भी अभी कानून नहीं बना है और इसे कांग्रेस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या है ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज है। इसका आधिकारिक नाम Permanent Resident Card है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिलता है, हालांकि इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता और कानूनी शर्तें लागू होती हैं। फिलहाल सबसे अहम बात H-1B की 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव अभी समीक्षा के चरण में है। प्रस्ताव को आगे बढ़ने के बाद सार्वजनिक टिप्पणी और अंतिम नियम बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए फिलहाल H-1B कर्मचारियों के लिए मौजूदा 60 दिन की व्यवस्था लागू है।