नई दिल्ली. योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने पतंजलि को आर्थिक लेन - देन में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार , सरकारी जांच एजेंसियों को कंपनी के वित्तीय लेन - देन में अनियमितताएं मिली हैं। जांच अभी शुरुआती चरण में है , इसलिए कथित गड़बड़ी की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि , मंत्रालय ने पतंजलि को दो महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन और फंड डायवर्जन की आशंका के आधार पर शुरू की गई है। पतंजलि की मुश्किलें बढ़ीं , विवाद दर विवाद यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव और पतंजलि कानून के घेरे में आए हों। हाल ही में पतंजलि का ‘ शरबत विवाद ’ भी सुर्खियों में रहा , जिसने दिल्ली हाईकोर्ट तक का रास्ता पकड़ा। ' शरबत जिहाद ' बयान पर भड़का विवाद बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल 2025 को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग के दौरान एक वीडियो जारी कर कहा था : “ एक कंपनी शरबत बनाती है , जिससे मिलने वाले पैसे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चलता है , वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। ” रामदेव के इस बयान को लेकर हमदर्द लैबोरेट्रीज , जो रूह अफजा ब्रांड बनाती है , ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह बयान धार्मिक आधार पर हमला है और " हेट स्पीच " की श्रेणी में आता है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : “ माफी लायक नहीं है बयान ” जस्टिस अमित बंसल की अगुवाई वाली बेंच ने रामदेव के वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कहा- “ यह बयान अदालत की आत्मा को झकझोरता है , यह माफी लायक नहीं है। ” कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रामदेव ने वीडियो हटाने की बात कही और एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश भी मिला। रामदेव के दो विवादित बयान 1.       “ मस्जिद - मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी ” रामदेव ने आरोप लगाया कि एक शरबत कंपनी अपने मुनाफे से धार्मिक संस्थाएं बनवाती है। 2.       “ पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे ” उन्होंने कहा कि पतंजलि का शरबत भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देगा , और इसे ' शरबत जिहाद ' का जवाब बताया। 12 अप्रैल को एक और वीडियो में रामदेव ने कहा- “ मैंने शरबत जिहाद की बात कही तो मिर्ची लग गई। लेकिन लव जिहाद , लैंड जिहाद , वोट जिहाद जैसे अभियान चल रहे हैं। ” भ्रामक विज्ञापन मामले में भी फंसे थे रामदेव ·          अगस्त 2022: IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की — पतंजलि के झूठे दावों पर आपत्ति ·          नवंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया ·          27 फरवरी 2024: कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा ·          मार्च - अप्रैल 2024: अदालत ने अवमानना की चेतावनी दी ·          2025: रामदेव और बालकृष्ण ने माफीनामा दाखिल किया , केस बंद किया गया

नई दिल्ली. भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% की दमदार ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि , यह पिछले साल की समान तिमाही (Q4 FY24) में दर्ज 8.4% की ग्रोथ से कम है , लेकिन फिर भी यह उम्मीद से बेहतर है। इस ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.5% रही , जो कि सरकार के अनुमान के अनुरूप है। यह आंकड़े केंद्र सरकार ने आज शाम 4 बजे जारी किए , जब देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। तिमाही - दर - तिमाही GDP प्रदर्शन (FY25): तिमाही GDP ग्रोथ Q1 6.5% Q2 5.6% Q3 6.2% Q4 7.4%   GDP ग्रोथ के पीछे की वजहें : कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन और सरकार की योजनाओं का असर निर्माण (Construction) क्षेत्र में ऊंची गतिविधियां उपभोग (Consumption) में सुधार और त्योहारी मांग महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा पिछले पांच वर्षों की GDP ग्रोथ दरें : 2020: -5.8% ( कोविड महामारी से भारी गिरावट ) 2021: 9.7% ( रिकवरी की शुरुआत ) 2022: 7.0% ( स्थिर विकास ) 2023: 8.2% ( सुधार की रफ्तार तेज ) 2024: 6.5% ( विकास की मजबूती बनी रही ) सरकार का लक्ष्य और सलाहकार की टिप्पणी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी . अनंथा नागेश्वरन ने कहा था कि GDP ग्रोथ टारगेट 6.5% हासिल करने के लिए चौथी तिमाही में 7.6% की जरूरत है। 7.4% की उपलब्धि टारगेट के करीब है और बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब स्थायित्व और लचीलापन प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों से इकोनॉमी को बूस्ट मिला , जिससे स्थानीय कारोबार , पर्यटन और रोजगार में इजाफा हुआ। GDP क्या है और कैसे मापी जाती है ? GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद , किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख पैमाना है। यह देश में तय समय में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को दर्शाता है। GDP का गणना फॉर्मूला : GDP = C + G + I + NX जहां , C: प्राइवेट कंजम्प्शन G: गवर्नमेंट खर्च I: निवेश (Investment) NX: नेट एक्सपोर्ट ( निर्यात - आयात ) GDP के दो प्रकार : रियल GDP: स्थिर कीमतों पर मापी जाती है ( बेस ईयर 2011-12) । नॉमिनल GDP: मौजूदा बाजार मूल्य पर मापी जाती है। GDP ग्रोथ के चार मुख्य इंजन : उपभोक्ता खर्च (Private Consumption) – कुल GDP में ~55% हिस्सा निजी क्षेत्र का निवेश – ~32% योगदान सरकारी खर्च (Public Expenditure) – ~11% योगदान नेट एक्सपोर्ट (Exports - Imports) – भारत में आयात अधिक होने से इसका प्रभाव अक्सर नकारात्मक रहता है।

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले महिला महाशक्ति महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं , लेकिन उनके आगमन से पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से महिलाओं , शिक्षा , स्वास्थ्य , मेट्रो और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सीधा जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखते हुए कहा है कि जंबूरी मैदान में उत्सव के शोर में मध्य प्रदेश की महिलाओं की सिसकियों की आवाज न दबा दी जाए। उन्होंने पत्र में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा , शिक्षा , स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ी समस्याएं गिनाईं। पटवारी ने कहा- “ एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार , महिला अपराधों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अनुसूचित जाति - जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में भी प्रदेश शीर्ष पर है। ” उन्होंने लाड़ली बहना योजना को लेकर भी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और बताया कि ₹3000 प्रति माह देने का वादा सिर्फ ₹1250 पर आकर अटक गया है। महिला सशक्तिकरण या दिखावे का आयोजन ? पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या महिला सशक्तिकरण केवल मंच सजाने , महिला स्टॉल लगाने और मीडिया में " अच्छा " दिखाने तक सीमित है ? उन्होंने पूछा , क्या यह असली सशक्तिकरण है या सिर्फ एक और दिखावे का उत्सव ? उन्होंने आरोप लगाया कि देवी अहिल्याबाई होल्कर जैसे ऐतिहासिक नाम का भाजपा द्वारा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गिनाए 10 तीखे सवाल वहीं , नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी से 10 सीधे सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन की आड़ में असलियत को छुपाया जा रहा है। उमंग सिंघार के सवालों की प्रमुख बातें- 1.       महिला सेना अधिकारी पर मंत्री का बयान : मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? 2.       महिला अपराधों के आंकड़े : NCRB की 2023 की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई ? 3.       मेट्रो प्रोजेक्ट की देरी : भोपाल - इंदौर मेट्रो चार साल देरी से चल रही है , जवाबदेही कौन लेगा ? 4.       वायदे और हकीकत में फर्क : लाडली बहनों को ₹3000 का वादा था , मिला औसतन ₹1250 । क्या यह वादा - खिलाफी नहीं है ? 5.       अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का अभाव : राजधानी भोपाल से आज तक कोई नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान क्यों नहीं ? 6.       अहिल्या बाई के आदर्शों की अनदेखी : बजट में आदिवासी , पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को न्यूनतम प्राथमिकता क्यों ? 7.       महंगाई और बेरोजगारी : क्या " अच्छे दिन " सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं ? 8.       किसानों की आय और धोखाधड़ी : दोगुनी आय का वादा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल खरीद — क्या ये धोखा नहीं ? 9.       भ्रष्टाचार पर चुप्पी : नर्सिंग घोटाला , परिवहन घोटाला , जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं ? 10.   संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता : क्या सरकार लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर कर रही है ? जवाब का इंतज़ार पीएम मोदी के शुक्रवार को भोपाल दौरे के दौरान महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा के साथ ही भाजपा ने इसे " मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित " बताया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और महिलाओं की असली समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।