रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दिसंबर 2025 में हुई तमनार हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छह महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी राजेश मरकाम (39) को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने आंदोलनकारियों को भड़काने, पुलिस बल पर हमला कराने, सरकारी वाहनों में आगजनी और कोल हैंडलिंग प्लांट में तोड़फोड़ कराने में अहम भूमिका निभाई थी। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था। मुखबिर से सूचना मिलने पर तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम बरपाली में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने हिंसक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जनसुनवाई के विरोध से शुरू हुआ था आंदोलन पूरा मामला जिंदल (JPL) की कोयला खदान सेक्टर-1 कोल ब्लॉक से जुड़ा है। प्रभावित 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर 2025 से धौराभाठा में जनसुनवाई के विरोध में धरने पर बैठे थे। 27 दिसंबर की सुबह करीब 300 ग्रामीण लिबरा के सीएचपी चौक पर पहुंचे और सड़क जाम कर दी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर वापस धरनास्थल भेज दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ बढ़कर करीब एक हजार हो गई और हालात लगातार तनावपूर्ण होते चले गए। बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर किया हमला दोपहर करीब ढाई बजे प्रदर्शन हिंसक हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और पत्थरों व डंडों से हमला शुरू कर दिया। तमनार थाना प्रभारी कमला पुषाम पर महिलाओं ने लात-घूंसों से हमला किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी वाहनों और प्लांट में लगाई आग हिंसक भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप, एम्बुलेंस और अन्य सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुस गए, जहां कन्वेयर बेल्ट, दो ट्रैक्टर और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। प्लांट के कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में भी जारी रहा पथराव हालात संभालने के लिए विधायक विद्यावती सिदार, रायगढ़ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ और अधिक उग्र हो गई। अधिकारियों की मौजूदगी में भी पथराव और आगजनी की घटनाएं जारी रहीं। 16 एफआईआर, 22 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल घटना के बाद अलग-अलग मामलों में तमनार थाने में कुल 16 एफआईआर दर्ज की गई थीं। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आंदोलनकारियों को भड़काने की भूमिका आई सामने जांच के दौरान सामने आया कि राजेश मरकाम ने आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 49 भी जोड़ी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार मामलों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि आरोपी ने सरकारी अधिकारियों पर हमले, वॉकी-टॉकी और मोबाइल लूटने, आगजनी तथा तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। पूरे मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

रायपुर/बिलासपुर. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा कार्य के लिए 3 जुलाई से 17 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक का सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेगा ब्लॉक के दौरान हैदराबाद-रक्सौल, टाटानगर-इतवारी-टाटानगर और बिलासपुर-टाटानगर-बिलासपुर सहित पांच प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में 20 से 40 दिनों तक रद्द रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा, जबकि कई ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से चल सकती हैं। कंसबहाल-धारुआडीही सेक्शन में होगा ट्रैक कार्य रेलवे ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारुआडीही सेक्शन में अप और डाउन लाइन पर ट्रैक के रखरखाव, सुरक्षा उन्नयन और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसी कारण नियमित अंतराल पर मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य का असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नेटवर्क पर भी दिखाई देगा। झारखंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों पर असर मेगा ब्लॉक के चलते झारखंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनों के संचालन में बदलाव रहेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक करने या यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जरूर जांच लें। साउथ बिहार एक्सप्रेस बीच रास्ते तक ही चलेगी निर्धारित तिथियों में 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा से चलकर केवल राउरकेला तक ही जाएगी। वहीं 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस दुर्ग के बजाय राउरकेला से रवाना होगी। इस अवधि में दोनों ट्रेनें दुर्ग और राउरकेला के बीच रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों का बदलेगा रूट रेलवे ने कुछ ट्रेनों का वैकल्पिक मार्ग भी तय किया है। 18478 ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में ईब–झारसुगुड़ा रोड–संबलपुर सिटी–कटक मार्ग से संचालित होगी। 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस कुछ विशेष दिनों में टाटानगर–गमहारीया के बजाय कांड्रा–सीनी मार्ग से दुर्ग पहुंचेगी। यात्रियों को रेलवे की सलाह रेलवे ने कहा है कि मरम्मत कार्य सुरक्षित रेल संचालन के लिए आवश्यक है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस, रूट और समय की जानकारी रेलवे की आधिकारिक सूचना प्रणाली से प्राप्त करने की सलाह दी गई है, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से लागू हुई बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही 400 यूनिट तक की 'बिजली बिल हाफ योजना' दोबारा लागू करने और स्मार्ट मीटर हटाने की भी मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का सामना कर रहे लोगों पर सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है। 'ढाई साल में पांच बार बढ़ीं बिजली दरें' धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में बिजली दरों में पांच बार वृद्धि की जा चुकी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है और स्थानीय संसाधनों से पर्याप्त बिजली पैदा होने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। स्मार्ट मीटर पर भी उठाए सवाल कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि कई उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से कहीं अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार, जिन परिवारों का पहले मासिक बिजली बिल 400 से 500 रुपये आता था, उन्हें अब 3 से 4 हजार रुपये तक के बिल मिल रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने 10 हजार से 30 हजार रुपये तक के बिल आने की शिकायत भी की है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसानों, व्यापारियों और उद्योगों पर असर का दावा कांग्रेस का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। किसानों की सिंचाई लागत बढ़ेगी, जबकि छोटे व्यापारी, होटल व्यवसायी, लघु उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं पर भी इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। पार्टी का आरोप है कि इससे उत्पादन लागत और कारोबार का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। सरकार से तीन प्रमुख मांगें कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं- बिजली दरों में की गई 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू की जाए। स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य बिजली मीटर की व्यवस्था बहाल की जाए। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।